राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस, २०७६ - हार्दिक आह्‍वान

प्रथम महिला अधिकार दिवस , २०७६

जेठ १६

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष

हार्दिक आह्‍वान

महिला र पुरुष एकै समाजका समान सदस्य  हुन् । मानव सृष्टि र  समाजको गतिशीलताका लागि यिनीहरुको  समान तथा अनिवार्य  योगदान छ । एउटाको अस्तित्व विना मानव संरचना नै असम्भव छ । महिला र पुरुषबीच जैविक भिन्नता बाहेक कुनै असमानता छैन । सामाजिक विभेद, समाजिक भूमिका, व्यवहार, संस्कृति र परम्पराका कारण असमानता, विभेद, बहिष्करण विद्यमान रहेको छ । महिलामाथि विभेद हुनुमा पित्तृसत्तात्मक सामाजिक बनावट, अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, मूल्य मान्यता तथा महिलालाई कमजोर वर्गको रुपमा हेरिने लैङ्गिक भूमिका तथा दृष्टिकोणको ठूलो भूमिका रहेको छ । विश्व इतिहासमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेको लैङ्गिक विभेदका विरुद्धमा हाम्रा अग्रज महिलाहरुले गरेको संघर्ष र  योगदानको कारण महिला हक अधिकारलाई स्थापित गरी जीवन्तता र निरन्तरता दिन सफलता प्राप्त भएको छ ।  नेपालको सन्दर्भमा वि. सं १९१० को मुलुकी ऐनले विभेदकारी भए पनि महिलाको केही बिषय उठान गरेको थियो । तत्पश्चातका कानूनहरुमा महिलासंग सम्बन्धित केही सीमित विषय उल्लेख गरी संविधान जारी भएका थिए ।

वि. सं २०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव "आमा वा बावुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न,विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्न, महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न" लाई वि. सं २०६३ साल जेठ १६ का दिन तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा  पारित गरेको थियो ।  यसले महिलाको हक अधिकारलाई संवैधानिक रुपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको  थियो । यस उपलब्धिपूर्ण दिनको स्मरणमा नेपाल सरकारले यस वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष जेठ १६ का दिन राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने निर्णय गरेको  छ । 

 नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा आमा वा बावुको नामवाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ३८ मा महिलाको  हक अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी  हक, महिला विरुद्ध धार्मिक सामजिक सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा सामाजिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने, सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, शिक्षा स्वास्थ्य ,रोजगारी र समाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा धारा ८४(८),धारा, ९१ (२), धारा ९२ (२), धारा १७६ (९), धारा १८२ (२), धारा २१५ (४),  धारा २१६ (४), धारा २२० (३), धारा २२२ (३), धारा २२३ (३)  ले राजनैतिक सहभागितामा विशेष महत्व राखेको छ । यस व्यवस्थाले सरकारका तीनै तहमा र गरिमामय उच्च पदहरुमा महिलाको उत्साहजनक प्रतिनिधित्व रहेको छ । धारा २५३ मा  भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्थाले महिलाको हक हित प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था रहेको छ । संविधानमा उल्लिखित हक अधिकार  कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण तथा परिमार्जन भइसकेका छन् । अबका दिनमा उल्लेखित ऐन नियमहरुको पूर्ण कार्यान्वयन एवं सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन द्धारा सेवा सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्दै जान आवश्यक रहेको छ । 

यस वर्ष २०७६ साल देखि मनाइने "राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस" संगै यस २०७६ सालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान बर्षका रुपमा सघन कार्यक्रमहरु आयोजना गरिनेछ । "प्रथम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको मूल नारा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य : समृद्ध नेपालको गन्तव्य तय गरिएको छ । यस अनुरुप लैंङ्गिक हिंसा निर्मूल गर्ने उद्देश्यले आ आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सम्वन्धित सवै निकायलाई आव्हान गर्दछौ । यसै गरी सरकारको यस अभियानमा हातेमालो गर्न र राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउन नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ संस्था र सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुलाई हार्दिक आह्‍वान गर्दछौं ।

 

नेपाल सरकार

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

 

 

 


डाउनलोड फाइल: Nepali