सरकार गठन पश्चातको छ महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण कार्य तथा उपलब्धिहरू (२०८२।१२।१३ – २०८३।०६।१२)

१६ असोज, २०८३

नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्‌ख्यक र

सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

सरकार गठन पश्चातको छ महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण कार्य तथा उपलब्धिहरू

(२०८२।१२।१३ – २०८३।०६।१२)

मिति २०८२ साल चैत्र 13 गते वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्र महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन भइरहेको छ। यस अवधिमा विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि र मातहतका संरचनासँगको समन्वयलाई तीव्र पार्दै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ। नेपाल सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची बमोजिमका प्रमुख प्राथमिकतालाई मार्गदर्शनका रुपमा आत्मसात गरी देहायका कार्यहरू गरिएको छ।

नीति तथा कानुन तर्जुमा सम्बन्धी कार्य
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेश भएको छ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश भएको छ।
- दलित, अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी सर्वसाधारणको पृष्ठपोषणका लागि मन्त्रालयको वेवासाइटमा अपलोड गरिएको छ।
- लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी एकीकृत कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न कानून निर्माणको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मन्त्रालय पठाइएको छ।
- बालबालिका सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३" को मस्यौदा तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको छ।
- राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको मस्यौदा तर्जुमा भई सरोकारवालाको राय सुझावका लागि मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ।
- राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- सार्वजनिक निकायका नीति, कार्यक्रम, बजेट, संरचना, निर्णय प्रक्रिया तथा कार्य वातावरण लैङ्गिक दृष्टिले परीक्षण गर्न राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- भोटेकोशी बाढीबाट अभिभावक विहिन तथा संरक्षक विहिन भएका बालबालिकाको अस्थायी संरक्षणको व्यवस्थापनका लागि मिति २०८३।०५।१८ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार "विपदमा बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८३" स्वीकृत भएको छ। निर्देशिका अनुसार ललितपुर जिल्ला गोदावरी न.पा. वडा नं १२ ठेचोमा रहेको सरकारी जग्गामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् अन्तर्गत रहने गरि अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ।
- मंगला साहाना दीर्घकालीन पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८३ स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
शासकीय सुधार, संस्थागत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, प्रशासनिक सरलीकरण, डिजिटल रूपान्तरणका लागि गरिएका कार्य
- मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा भएको परिवर्तनसँगै मन्त्रालयमा थप भएका कार्यसमेत सम्पादन गर्ने गरी मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएको छ। स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भई कार्यसम्पादन भईरहेको छ।
- माननीय मन्त्री र सचिव, सचिव र महाशाखा प्रमुख तथा मातहतका निकाय प्रमुखबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ।
- मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लाई पुर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयको वेवसाइट अपाङ्गता भएका (दृष्टिविहिन) व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बनाईएको छ। डिजिटल फाइल आर्काइभिङ्ग प्रणाली मार्फत मन्त्रालयको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यको शुरूवात भएको छ।

फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिमको आवश्यकता पहिचान गरी १० जना कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।
कर्मचारीको क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन मन्त्रालयका ६० जना कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक क्षमता तथा योगाभ्यास सहितको २ दिवसीय तालिम, ५५ जना रा.प.तृतीय र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, मन्त्रालयका ४२ जना कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि र व्यवसायिक लेखन सीप सम्बन्धी तालिम र मन्त्रालयको 17 जना कार्यालय सहयोगीहरूलाई आतिथ्यता सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएको छ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीका लागि विशिष्टकृत आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको छ।
नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिएको छ, जसमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई सिधै QR मार्फत गुनासो गर्न सकिने र गुनासोको तत्काल सम्बोधन हुने व्यवस्था गरिएको छ। हेलो सरकार, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका नियामक निकायबाट प्राप्त हुने उजुरी तथा गुनासोको प्राथमिकताका साथ सम्बोधन हुने गरेको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ९ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरी नयाँ कार्य समिति चयन लगायतका कार्यक्षेत्रगत शर्त तोकी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रालयको विषयक्षेत्रगत कार्यक्रम कार्यान्वयन

महिला

दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको हवाइ उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ चैत्र १३ गतेदेखि देखि हालसम्म ४९ जनाको हवाई उद्धार गरिएको छ।

महिला उद्यमीबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण एवम् प्रवर्द्धनका लागि २०८२ चैत्र २० देखि २२ सम्म महिला उद्यमी महासंघसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी मेला आयोजना भएको छ। उक्त प्रदर्शनीमा १४० वटा स्टलमार्फत करिब ४०० जना महिला उद्यमीको सहभागिता रहेको थियो। साथै, प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक जना गरी सात जना उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

१०० स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी सहजीकरण केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। ५ वटा प्रदेशमा महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहका लागि प्रविधि सहयोग कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक प्रदेशका ५ वटा प्रदेशमा सञ्चालित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहका लागि प्रविधि सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक वटा गरी जम्मा ५ वटा महिला उद्यमी समूह र ६८ जना महिला उद्यमीलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
सामाजिक कुरीति विरुद्ध सचेतनामुलक कार्यक्रम र महिलाको सामुदायिक तथा राजनीतिक सचेतना सम्बन्धी सामग्री निर्माण गरी प्रसारण गरिएको छ।
विभिन्न आरोप वा अपराधबाट जेल सजाय भोगिरहेका महिला तथा किशोरीका लागि जनचेतनामूलक सकारात्मक सोच सम्बन्धी कार्यक्रम रामेछाप र पर्सा जिल्लाको कारागार कार्यालयमा सञ्‍चालन गरिएको छ। काठमाडौ र रामेछाप जिल्लामा लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि सञ्चालित मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र र जिल्ला सेवा केन्द्रबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको भएको छ।
विपद्‌ प्रतिकार्यका लागि गठित protection cluster का सदस्यहरूलाई विपद् अवस्थामा हुने यौन शोषण, दुर्व्यवहार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
उच्च अदालत पाटनसँग लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चिता गर्न न्यायिक निकायको भूमिका विषयगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मानव बेचबिखन नियन्त्रण क्रसबोर्डर (अन्तरदेशीय) परामर्श बैठक कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। यसै गरी, मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेका समूहहरूको लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा रुपन्देही र धनगढीमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

नुवाकोट जिल्लाका दुई बालिकाको भारतको कलकत्तास्थित सोनागाछी क्षेत्रबाट उद्धार गरी संस्थागत पुनर्स्थापना गरिएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीहरूबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको पुनर्स्थापना केन्द्रको अनुगमन गरी अनुगमनको समिक्षा तथा अन्तर्क्रिया गरिएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावितका लागि काठमाडौं र चितवनमा रोजगारमूलक सीप विकास (आधारभूत) तालिम सम्पन्न गरिएको छ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ को प्रदेशस्तरीय प्रबोधीकरण कार्यक्रम काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर र धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समितिको नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त निष्कर्ष टिप्पणी, सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन राष्ट्रिय मार्गचित्र (CEDAW Roadmap),२०८२, राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, २०७७ लगायतका बिषय स्थानीयकरण र आन्तरीकीकरणका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम ४ वटा प्रदेश (कर्णाली, सुदुरपश्चिम, कोशी र गण्डकी) का सबै स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ|
ग्रामीण महिला, आदीवासी जनजाति महिला र अपाड्गता भएका महिलाको हक अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम ४ वटा (कोशी प्रदेशको विराटनगर, वागमती प्रदेशको कोन्ज्योसोम, गण्डकी प्रदेशको क्व्होलासोथार र लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिका) स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको छ।
४ वटा संघीय निकायहरू (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र) को लैङ्गिक परीक्षण गरिएको छ।
६ वटा संघीय निकायहरू (राष्ट्रिय योजना आयोग, भुमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र महिला, बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय) को लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मूलन समितिको नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदन उपर प्राप्त निष्कर्ष टिप्पणी, सुझाव तथा सिफारिसको प्रकाशन गरिएको छ।
३ वटा प्रदेश (मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम) मा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान, पीडितसँगको सञ्चार तथा कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा प्रहरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न GRICS (Gender Responsive Investigation and Communication Skills) तालिम सञ्चालन गरी ३०० जना प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।
हिंसा पीडित महिलाहरूको संरक्षणका लागि मंगला सहाना राष्ट्रिय दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको भवन निर्माण कार्य शुरू भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको भवन निर्माणका लागि सिलन्यास भएको छ।
मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरी १५ वटा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका भवन निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। तीमध्ये झलारी (कञ्चनपुर), पाटन (बैतडी), टीकापुर (कैलाली), सिमरा बारा र पोखरीया पर्सा गरी ५ वटा सेवा केन्द्र भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन।

बालबालिका

देशभर हराएका ५,०६९ जना बालबालिका (बालक १,३५३ र बालिका ३,७१६) को खोजतलास गरिएकोमा ४,४५६ जना (बालक १,२१० र बालिका ३,२४६) फेला परी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ। यसैगरी, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका १८४ जना बालबालिका (बालक १०५ र बालिका ७९) को उद्धार गरी परिवारको खोजतलास गरिएकोमा १०७ जनाको परिवार पहिचान भई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको तथा परिवार पहिचान हुन नसकेका ७७ जनालाई बालगृहमा अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको छ।
११५ जना सडक बालबालिका (बालक ८७ र बालिका २८) को उद्धार गरी संरक्षण व्यवस्थापन गरिएकोमा ३१ जनाको परिवार पहिचान गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको र ८४ जनालाई अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदान गरिएको छ।
हिंसा तथा जोखिममा परेका ५२८ जना बालबालिका (बालक २०३ र बालिका ३२५) को तत्काल उद्धार तथा पुनर्स्थापना गरिएको छ। साथै, ५,८८० जना बालबालिकालाई बाल हेल्पलाइनमार्फत जोखिम तथा हिंसासम्बन्धी मनोविमर्श, कानुनी परामर्श तथा आवश्यक अन्य सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
यस अवधिमा १० वटा संस्थालार्इ बाल गृह सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको छ भने २६ वटा बाल गृहहरुको सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरिएको छ। १७ वटा बाल गृहको अनुगमन गरी पृष्ठ पोषण गरिएकोमा दुइटा बाल गृहले बाल गृह सञ्जालन मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न नसकेको पाइएकोले ती बाल गृहमा रहेका २६ जना बालबालिकालार्इ उद्धार गरी अर्को बाल गृहलार्इ हस्तान्तरण गरी पुन:स्थापन गरिएको छ।
बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ कार्यान्वयनका क्रममा सातै प्रदेशका १०६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागितामा अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। साथै, लुम्बिनी, कर्णाली, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन र स्थानीय बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा, डोटी, बाजुरा र अछाम जिल्लाका सबै बाल कल्याण अधिकारी तथा सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिका पदाधिकारीलाई दुईदिने अभिमूखीकरण प्रदान गरिएको छ। साथै, सल्यान र रुकुम पश्चिमका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारी, स्थानीय बाल अधिकार समितिका पदाधिकारी तथा बाल कल्याण अधिकारीको सहभागितामा स्थानीय बाल अधिकार संरक्षण संयन्त्रको सञ्चालन तथा प्रभावकारितासम्बन्धी अभिमूखीकरण गरिएको छ। सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका २७ स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारीलाई बाल अधिकार संरक्षण प्रणाली स्थापना तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धिसम्बन्धी दुईदिने तालिम प्रदान गरिएको छ।
व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद (CTEVT) को १,६९६ घण्टे व्यावसायिक बाल कल्याण सामाजिक कार्यकर्ता तालिमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका २५ स्थानीय तहका ४० जना समाजसेवी तथा बाल मनोविज्ञलाई तीनमहिने तालिम सुर्खेतमा सञ्चालन गरिएको छ।
बाल संरक्षण सेवा सुदृढीकरणका लागि १७ बाल हेल्पलाइन सेवा केन्द्र (१०९८), बालबालिका खोजतलास सेवा १०४ का केन्द्रीय तथा चार प्रदेशस्तरीय संयन्त्र र सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ। साथै, सिन्धुलीका गोलन्जर र फिक्कल गाउँपालिकाका स्थानीय बाल अधिकार समितिका पदाधिकारीलाई घटना व्यवस्थापन तथा स्थानीय बाल अधिकार संरक्षण संयन्त्रसम्बन्धी दुईदिने तालिम प्रदान गरिएको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण

अपाङ्गता वर्गीकरण र पुन:स्थापना सिफारिस समितिबाट ९ जना वेवारिसे, संरक्षक विहिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवासीय पुन:स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको छ।
५ वटा संघीय निकाय (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय) को भौतिक पहुँचयुक्तता परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ।
इलाममा अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता र श्रवण दृष्टिविहिन भएका व्यक्तिको अभिभावकलाई हेरचाह सम्बन्धी ५ दिने आवासीय तालिम भएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मन्त्रालयमा सहज पहूँचका लागि मन्त्रालयमा २ वटा व्हीलचियरको व्यवस्था तथा दृष्टिविहीनहरूका लागि मा. मन्त्री र सचिवको नेम प्लेट ब्रेललिपीमा राखिएको छ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषबाट ५१४ थान सहायक सामग्री २२५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक

कोशी र बागमती प्रदेशमा वृद्धावस्था व्यवस्थापनका लागि वृद्ध स्याहार सुसार सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय तालिम सम्पन्न भएको छ। कोशी र बागमती प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्न अन्तरपुस्ता ज्ञान/सीप हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन भएको छ। यसैगरी ७७ वटै जिल्लामा रहेका वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, दिवासेवा केन्द्र लगायतका तथ्याङ्क संकलन गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ।ज्येष्ठ नागरिक प्रति हुने दुर्व्यहार विरुद्धको विश्व चेतना दिवस सम्पन्न गरिएको छ।राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति 2083 को मस्यौदा तयार भएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादितजीवनका लागि चितवन जिल्लाका सरकारी कर्मचारी र सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अन्तराष्ट्रियगौरव महिना जुन (June) को अवसरमा सङ्घीय मन्त्रालय लगायत सरकारी निकायका लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरू र मन्त्रालयका कर्मचारीको सहभागितामा सो समुदायसँग सम्बन्धित विषयमा विज्ञहरूबाट अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

सामाजिक सूचना व्यवस्थापन

सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली SIMS को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाभित्रका २० वटा स्थानीय तहका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र काभ्रेपलाञ्चोक र तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुगमन समेत गरिएको छ।
तथ्याङ्कमा महिला, तथ्याङ्कमा बालबालिका र तथ्याङ्कमा ज्येष्ठ नागरिक नामक छुट्टाछुट्टै लिफलेट प्रकाशन गरिएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित लेख रचनाहरूको संगालो सशक्तीकरण जर्नल प्रकाशन गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण

छ महिनाको अवधिमा कुल ३७ लाख २२ हजार लाभग्राहीलाई कुल रकम रू २८ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत वितरण गरिएको छ।
यसैगरी, यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा २,६३,७१४ श्रमिक आवद्ध भएका छन्। जसमध्ये औपचारिक क्षेत्रका ५४,५४० जना, वैदेशिक क्षेत्रका २,०८,४६४ जना, अनौपचारिक क्षेत्रका र स्वरोजगार क्षेत्रका ७१० जना रहेका छन्। यसैगरी, २६७ जना थप रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् । यस अवधिमा रु रु २.२ अर्ब योगदान रकम संकलन भएको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०८३।५।३१ को निर्णय अनुसार दलित समुदायको परिभाषा र थर सूचीकरण सम्बन्धी विवरण स्वीकृत भइ राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था

समाज कल्याण परिषद्‌बाट यस अवधिमा १५२४ वटा गैरसरकारी संस्थाको कुल बजेट रु १८.८ अर्बको परियोजना स्वीकृत भएको छ। यस अवधिमा १६७ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भएको छ।

अन्य आकस्मिक कार्य

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी बस्तीका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राखिएको आश्रयस्थल स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। माननीय मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा राधास्वामी व्यास सत्संग भवनमा रहेका सुकुम्बासी महिला तथा किशोरीका लागि ५० थान डिग्निटी किट, ५० थान किशोरी किट र ५० थान हाइजिन किट वितरण गरिएको छ।भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक ७३ थान सामग्रीहरू जनस्वास्थ्य कार्यालय, भक्तपुरबाट खटिएको टोली मार्फत वितरण गरिएको छ।
सुर्यविनायक, भक्तपुरको सुर्यविनायकमा सञ्चालित मुस्कान सेवा बाल गृहको आकस्मिक स्थलगत अनुगमन गरी २ जना बालक र ६ जना बालिका गरी कुल ८ जना बालबालिकालाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा सञ्चालित महिला आधारशिला बालगृहमा सुरक्षित स्थानान्तरण गरिएको छ।
बुढानिलकण्ठस्थित ईस्कनमा बालबालिका माथि भएको दुर्व्यवहारको घटनाका सन्दर्भमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कर्मचारी सहितको टोलीबाट आकस्मिक स्थलगत अनुगमन भएको छ।
नेपालबाल संगठनको आकस्मिक अनुगमन गरी जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानान्तरण गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी भएका मुख्य कार्यहरू

संरक्षण तथा मानवीय सहायता समन्वय: बाढीपश्चात् विपद् प्रतिकार्यका लागि गठित Protection Cluster सक्रिय गरी बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा प्रतिकार्य तथा मनोसामाजिक सहयोगका छुट्टाछुट्टै प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका १०४, १०९८, ११४५ र १११५ हटलाइनलाई विपद् प्रतिकार्यमा परिचालन गरी प्राप्त सूचना तथा गुनासोको आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिएको छ।
बाल संरक्षण: प्रभावित १५ स्थानीय तहमा बाल संरक्षणसम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गरी बालबालिकाको खोजी, उद्धार, अवस्था पहिचान, अभिभावक खोजी तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको कार्य भइरहेको छ। अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा रहेका अभिभावकविहीन बालबालिकाको घटना व्यवस्थापन तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ। बालमैत्री वातावरण तथा मनोरञ्जन र मनोसामाजिक सहयोगका लागि ४० स्थानमा Child-Friendly Space सञ्चालन गरिएको छ, जसबाट १,२३१ बालबालिका लाभान्वित भएका छन्। ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. १२ ठेचोमा विपद्‌बाट बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि अस्थायी बाल संरक्षण सेवा केन्द्रसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण: विस्थापित ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि तथा आवश्यक सहायक सामग्री र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, आवश्यकता मूल्याङ्कन, उद्धार, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवामा पहुँच र सहायक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ।हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार १४४ अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये ७ जनाको मृत्यु, ७६ जना विस्थापित र १६ जना बेपत्ता/सम्पर्कविहीन रहेका छन्।
महिला, गर्भवती तथा सुत्केरीको संरक्षण: यातायात सम्पर्क अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा जोखिममा रहेका १२ जना जटिल प्रसूती अवस्थाका महिला तथा नवजात शिशुको हवाई उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। नुवाकोट र धादिङमा १० वटा महिला तथा किशोरीमैत्री सुरक्षित स्थल सञ्चालनमा ल्याई मनोसामाजिक तथा संरक्षण सेवा प्रदान गरिएको छ। साथै, महिला तथा किशोरीका लागि Dignity Kit, Adolescent Kit तथा बालबालिकाका लागि आवश्यक Baby Pack वितरण गरिएको छ।
मनोसामाजिक सहयोग: प्रभावित क्षेत्रमा ६४ जना मनोसामाजिक परामर्शकर्ता तथा ४ हेल्पलाइन परिचालन गरी हालसम्म ६,४५९ जनालाई मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। उद्धार तथा प्रतिकार्यमा संलग्न १५५ जना कर्मचारी/सुरक्षाकर्मीलाई तनाव व्यवस्थापन तथा मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता तालिम र १०२ जनालाई अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ।
गैरसरकारी संस्था तथा स्रोत परिचालन: विपद् प्रतिकार्यलाई शीघ्रता दिन समाज कल्याण परिषद्बाट परियोजना स्वीकृति तथा सम्झौताको प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ। भदौ १५ देखि हालसम्म १९३ संस्थाका १९६ नयाँ परियोजना स्वीकृत तथा २ परियोजना संशोधन गरिएको छ। हालसम्म ७१ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट रु. ५६ करोड २८ लाख ७६ हजार ८६८ बराबरको राहत सामग्री परिचालन तथा रु. ५ करोड ०७ लाख ६४ हजार २९० नगद प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको छ। यसैगरी, ४८ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट रु. २१ करोड ८० लाख ५३ हजार २२२ बराबरको सामग्री तथा रु. ५ करोड ५९ लाख ७२ हजार १८२ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नगद सहयोग परिचालन भएको छ।
मर्यादा, गोपनीयता तथा सुरक्षा: विपद् प्रभावितको मर्यादा र गोपनीयता संरक्षणका लागि अनुमति बिना फोटो/भिडियो खिच्ने तथा राहतलाई प्रचारात्मक प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन/अनुरोध गरिएको छ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न स्थानीय बालअधिकार समितिको निर्णय, बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमतिबिना बालबालिकालाई व्यक्तिगत वा संस्थागत संरक्षणमा लैजान नहुने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छ। बालबालिकाको फोटो/भिडियो प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने/नगराउने सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग समन्वय गरिएको छ। साथै, मानव बेचबिखन, बालबालिकाको ओसारपसार तथा लैङ्गिक हिंसाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा सीमा, आवागमन स्थल, होल्डिङ सेन्टर तथा प्रमुख चेकपोष्टमा निगरानी र सामुदायिक परिचालन बढाइएको छ।